कोरोना महामारी संगै प्रविधिको प्रयोग विशेष गरेर व्यापार तथा वित्तीय क्षेत्रमा अत्याधिक बढेको छ । यसै गरेर वित्तीय प्रविधिको विकाससंगै बैकिङ्ग तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनि नयां आयाम थपिएको छ, पुरातन वित्तीय साधनहरू विस्थापित भइ प्रविधिले स्थान लिन थालेका छन् ।
वित्तीय प्रविधिमा आधारित कृप्टो करेंसी हरुको पनि विकास र विस्तार भएका छन् । क्रेता र विक्रेताले कुनै पनि बिचौलियाको प्रयोग विना सजिलै इन्टरनेट मार्फत सुरक्षित रुपमा लेनदेन गर्न सक्ने र कसैले पनि कपि र ह्याक गर्न नसक्ने विशेष प्रकारको प्रविधि “ब्लक चेन” मा आधारित क्रिप्टो करेंसीलाई वित्तीय मुद्राको रुपमा चर्चा गरिएको छ ।
तर वित्तीय मुद्राको माउ मानिने बिटकोइनको आकासिएको मूल्य संगै उदाएका सयौं क्रिप्टो मुद्राहरु सरकारी नियमन भन्दा बाहिर रहेर स्वतन्त्र रूपमा सुरु गरिएका छन् र ती इन्टरनेटमा विभिन्न ब्रोकर, पेमेन्ट गेटवे र पेमेन्ट वालेटका एपहरु मार्फत किनबेच हुने गरेका छन् । क्रिप्टो करेंसीको नियमन र सरकारी निगरानी गर्न कठिनाईका कारणले हाल सम्म सरकारी तहबाट किनबेच गर्न प्रबर्धन गरेको पाईएको छैन । यूरोप , अमेरिका , अस्ट्रेलिया जस्ता देशहरुमा बिटकोइनलाई किनबेच र आम्दानिबाट ट्याक्स उठाउन सामान्य वित्तीय साधनको रुपमा सम्म हेरेको छ तर त्यसको प्रयोग गरेर किनबेच गर्ने या बैकिङ्ग कारोबार भने भएको छैन । क्रिप्टो करेन्सीको किनबेच पनि पैसा र वित्तीय प्रविधिमा पहुँच राख्ने जमात हरूबीच मात्र सिमित रहेकोले यसलाई वित्तीय समावेशिताको आधारको रूपमा प्रचार गरिनु केवल यसको किनबेच गराएर बजार भाउ बढ़ाउने र कमाउने उद्देश्य मात्र निहित देखिन्छ । क्रिप्टो करेंसी हरु आफैमा मुद्राको रुप नलिएर मुद्रको प्रतिस्थापन गर्न सक्ने भएर वस्तुको किन खरिद बिक्रिको माध्यम नबनेर आफैमा एक बित्तिय बस्तुको रुप मात्र लिनु र यसको खरिद बिक्रि चाहिं देश अनुसारका रास्ट्रिय मुद्रामा हुने परिपाटीले यसले मुद्रालाई प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने प्रस्ट छ ।
यसरि बिटकोइन र क्रिप्टो करेंसीहरु मुद्रा नभएको कारणले नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रिप्टो कारोबारलाई अवैध ठहर गरेको छ । यसै कारण सर्वसाधारण ठगिने र प्रविधिको ज्ञान नभएकाहरु फस्नेकुरालाई मध्यनजर गर्दै यसको किनबेच र भुक्तानिमा प्रतिबन्ध लगाएको देखिन्छ ।
क्रिप्टो मुद्राहरुलाई बजारमा खुल्ला गरी सरकारी मुद्रालाई नै प्रतिस्थापन गर्न दिने कुरा देशको अर्थतन्त्र र अन्य कारणले पनि सम्भव नहोला यसर्थ सम्भव हुने भनेको सरकारले आफै वित्तीय मुद्राको निस्कासन गर्ने तिर अब ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ। विकसित देशमा त बैकहरुले बैंक डिपोजिट या कार्डमा सुरक्षित गरेर रखिएको मुद्राको आँकडालाई विद्युतिय माध्यमबाट संख्याको रुपमा जारि गर्ने , ऋण प्रवाह गर्ने अभ्यास थालेको त अनलाइन बैंकिंगको सुरुवात संगै धेरै भएको देखिन्छ ।
क्रिप्टोको आधार मानिएको सुरक्षित ब्लक चेन प्रविधिले विस्तारै परम्परागत बैंक र वित्तीय संस्थाहरूमा दबाव भने बढ़ाएको छ । परम्परागत बैकिंग क्षेत्रमा सेवा सुविधामा लाग्ने ट्रान्जएक्सन शुल्कले वित्तीय सेवा आधुनिक प्रविधि मैत्री सेवा भन्दा महंगो हुनथालेको जनकारहरु बताउने गर्छन । त्यस्तै ऋण प्रवाह, लगानी र बचतलाई पनि सुलभ ढंगले ब्यवस्थित गर्न परम्परागत ढंगले चलेका बैंकलाई कठिन हुन थालेको छ ।
प्रविधिको विकासले एकातर्फ बचत, लगानी, भुक्तानी वा अत्यावस्यक परेको बखत प्रयोग गर्न नयाँ वित्तीय प्रविधिहरूले सहजता प्रदान गर्ने गरेका छन भने अर्कोतर्फ भुक्तानी र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा प्रवाह गर्दा लाग्ने शुल्कलाई क्रमसः घटाई रहेको छ ।
त्यस्तै गरेर विकसित देशहरुमा सम्भव भए सम्म कोरोना कहर संगै संक्रमणको डरले बैंकका नोटहरु चलाउने प्रचलन घटेको छ । परम्परागत बैंकहरुलाई नै माथ खुवाउँदै समान किनबेच, पैसा ओसार पसार, एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सार्ने काम गर्नको लागि मोबाइल एप, मोबाइल कम्पनिहरु आफै जस्तै एप्पल पे , टच एंड ट्रान्सफर लगायतका प्रविधिहरु प्रयोगमा आएका छन् । यसकारणपनि वित्तिय कारोबार गर्ने संसाधनहरु तीव्ररुपमा विकसित भए |
यहाँनेर यी वित्तीय प्रविधि उत्पादन गर्ने कम्पनिको स्वार्थका लागि मात्र यो प्रचार भएको हो या वित्तीय समावेशिता भनेको वित्तीय सामग्रीहरुसंग पहिले नै पहुँच भएको समुहले प्रविधिलाई अंगिकार गर्नुलाई मात्र वित्तीय समावेशिताको प्रचार गरिएको हो ? बुझ्नु पर्ने देखिन्छ ।
वास्तविक वित्तीय समावेशिता भनेको वित्तीय प्रविधि र पहुँचबाट टाढा रहेको समुदाय वित्तीय क्षेत्रको मूलप्रवाहमा आउनु हो । वित्तीय समावेशिताको परिभाषा वित्तीय वालेट र अनलाइन पेमेन्टको पहुँच मात्र हैन वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने स्रोत र साधनमा समान र सरल पहुँच हो । बैंक खाता खोलेर वित्तीय संस्थाहरुलाई ब्याज तिरिदिनु या नगद र जिन्सी जन्मा गरीदिएर बैंकलाई धनी बनाउनु मात्र वित्तीय सामवेसिता हैन वित्तीय स्रोत साधनबाट तल्लो तहका सेवाग्राहीले लाभ हासिल पनि गर्न सक्षम हुनु पनि हो ।
यसर्थ हाल वित्तीय समावेशिताको नाममा गरिने हल्लाखल्ला केवल प्रविधिको पहुँच राख्ने जमातले प्रयोग गर्ने वित्तीय खल्तीहरु, इकमर्स र विद्युतीय कारोवारहरु मात्र किमार्थ हैन। तर वित्तीय प्रविधि इण्टरनेटको पहुँचलाई वित्तीय समावेशिताको आधारशिलाको रूपमा भने हेर्न सकिन्छ ।
कोरोना कहरका बखत गरिखाने वर्ग र वित्तीय पहुँचबाट टाढा रहेका वर्गले ठूलो सास्ती खेपेका थिए । यसलाई सुधार गर्न विभिन्न देशले सहजताको माध्यम अपनाए । पैसाको कारोवार गर्न, किनबेच गर्ने कठिनाइलाई सहजीकरण गर्न थाइल्यान्डले वेबसाइट मार्फत भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गर्दै वित्तीय पहुँच बाहिर रहेका अनौपचारिक कामदार, गरिखाने वर्ग लगायतबाट अनलाइन निवेदन लिएर नगद आदानप्रदान गर्ने सहयोग गरेको थियो । यस्तै प्रयोग कोलम्बियामा इन्ग्रेसो सोलीडारियो मार्फत वित्तीय कारोबारको पहुँचबाट बाहिर रहेको तप्कालाई सुविधा दिने माध्यम बनाइएको थियो भने भारतमा पनि सरकारी आधारकार्ड नम्बरको प्रयोग गरेर अत्यावश्यक वित्तीय ऋण सेवा प्रदान गरिएको थियो । कोरोनाको बन्दाबन्दि संगै दैनिक गरिखाने वर्गको आयस्रोत र वित्तीय पहुँच भत्किन गएपछि टोगोमा पनि नोभिसी नामको अनलाइन प्लेटफर्मबाट पहुँच स्थापना गरीएको थियो । अनलाइन तथा विभिन्न प्रयोग हरुलाई अंगिकार गरेर वित्तीय समावेशिताको एउटा सहज प्रस्थान बिन्दुको रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।
यसरि यी विभिन्न वित्तीय प्रविधिका उत्पादक, ब्लक चेन प्रविधिका प्रवर्तकहरुले कोरोना कहरलाई वित्तीय प्रविधिको विकास र विस्तारको अवसरको रुपमा छोपेको पाइएको छ । साथै विश्वका धेरै देशहरुले महामारी संगै बढेको वित्तीय प्रविधिको विकास र विस्तारको मौकालाई वित्तीय समावेशिताको अवसरको रुपमा प्रयोग गरेको पाइएको छ ।
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भने यस्ता प्रयास नगण्य देखिए । त्यति मात्र हैन प्रथम चरणको लकडाउनका ताका त ठूला व्यापारीलाई लक्षित कार्यक्रम ल्याइएपनि निम्न वर्ग र मजदुरहरूको वित्तीय समस्याको समाधान खोजिएन । यसरि आवस्यक परेको बखत सम्बन्धित निकायले उचित समाधान दिन नसक्नु या पहल नगर्ने प्रवृत्तिले नै अप्रत्यक्षरुपमा अनौपचारिक कारोबारलाई मलजल गरिरहेको देखिन्छ । यसले नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई स्थान दिने र मलजल गर्ने काममा अर्थतन्त्रलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने निकायको कमजोरी दर्शाउंछ । वित्तीय प्रणालीहरु बिस्थापित भएर नयाँले ठाउँ लिने अवस्था आएका छन् । कतीपय देशहरू त नोट हटाएर अब पूर्णरूपमा विद्युतीय ट्रान्सफरमा जान थालेका छन । स्वीडेनले २०२३ भित्र नोट हटाउने भएको छ । चीन, स्वीडेन, साउथ कोरिया लगायत विश्वका ८१ देशहरूले केन्द्रीय बैंकहरू मर्फत विद्युतीय मुद्रा विकास गर्न पहल शुरु गरेका छन ।
हाल सम्म ५ देशहरू बहमास, ग्रेनाडा, सेंट कीटस एण्ड नेभिस, एन्टीगुवा , र नेभिस बर्बुडाले पूर्ण रूपमा लागू गरेका छन् । जमैकाले पनि सफल परिक्षण पछि २०२२ देखि नै बित्तिय मुद्रा ल्याउने भएको छ । चाइनाले २०२२ को अवसर पारेर डिजिटल करेंसी राख्ने र किन-बेच गर्न मिल्ने एपको परिक्षण गरेको छ ।२०२४ भित्र मेक्सिकोले पनि सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ल्याउने भएको छ ।
नाइजेरियाको केन्द्रीय बैंकको बिध्युतिय मुद्रा इनारियाले पेमेंट, आयकर र ट्याक्समा सहजता र सुदृढ़ अनि मनी लंड्रिंगलाई पनि रोक्ने जनाइएको छ ।
बेलायतले पनि केन्द्रिय बैंक द्वारा जारि गरिएको डिजीटल (सीबिडीसी) करेंसीलाई पनि प्रयोजनमा ल्याउने योजना बनाएको छ तर यसलाई प्रत्यक्ष नोटको परिपुरकको रुपमा मात्र प्रयोग गर्ने जनाइएको छ । यसै गरेर ब्यालेन्स र बैंक डिपोजिटको इलेक्ट्रोनिक लेखा अर्थात् इलेक्ट्रोनिक संख्याको रुपमा रहेको मुद्रा तीनथरीलाई एकअर्काको परिपुरकका रुपमा प्रयोग गर्ने प्रयास एक राम्रो केस स्टडी बन्न सक्ने छ ।
संसार भरि झन्डै ३१ प्रतिशत वयस्कहरू वित्तीय पहुँचबाट बाहिर छन, नेपालमा ४० प्रतिशतको आँकड़ा छ । यसमा पनि वित्तीय सेवाको पहुँच राख्ने ६० प्रतिशत जनसंख्या अधिकांश शहरमा बस्दछन् । हाल बेलायत तथा अमेरिकाको पहलमा केही कार्यक्रमहरू लागू गरिएको भए पनि सरकारी स्तरबाट नै नीतिगत हस्तक्षेप गर्नु पर्ने देखिन्छ । प्रविधिमैत्री वित्तीय समावेशीता नेपाल जस्तो विकासशील रास्ट्रको लागि ठूलो अवसरका रूपमा देखा परेको छ । वित्तीय समावेशीताको आधारस्तम्भ इंटरनेट र प्रविधिको सरल पहुँच विकास र विद्युतीय मध्यमका सुरक्षित वित्तीय सेवाहरूको पहुँच विस्तार हुन सक्छ ।
वित्तीय समावेशीता मार्फत करिब आधा जस्तो अनौपचारिक कारोबार हुने अर्थतन्त्रलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने र कर संकलन, भ्रष्टचार नियंत्रण लगायतका क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न सकिन्छ ।
(बेलायतमा प्राध्यापन पेशामा संलग्न डा. कार्की रेमिटान्स र वित्तीय समावेशीता सम्बन्धि अनुसन्धाता पनि हुन्। )